दमक, असार २२ गते । कोशी प्रदेशको प्रमुख नगदे बाली तथा प्रमुख निकासीजन्य उत्पादन चिया क्षेत्रको विकासका लागि बेग्लै चिया नीति र ऐन नबनेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् । कोशी प्रदेशबाट वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चियाको हरियो पात उत्पादन हुँदै आएको छ । यो भारत, युरोप, अमेरिका, जर्मनी, जापानलगायतका देशमा वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको चिया निर्यात हुने गरेको छ ।
चिया खेतीले कोशी प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिँदै आए पनि किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेशको झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटालगायतका जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा चिया उत्पादन हुँदै आएको छ । कोशी प्रदेशका ७० देखि ७५ हजारभन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चिया खेतीमा संलग्न छन् ।
नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार अहिले श्रमिकदेखि उत्पादकसम्म निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ । चिया निर्यातमा गुणस्तर प्रमाणीकरण, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ, श्रमिकहरूका समस्या सामधान गर्नका लागि चियामैत्री ऐन र छुट्टै प्रवर्धनात्मक निकाय आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले चिया समस्याको सामधानका लागि कोशी प्रदेश सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
“चिया बोर्ड तथा चियामैत्री नीति र कानुन नहुँदा यो क्षेत्र समस्याग्रस्त रहेको भन्दै उहाँले प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनमा यो विषयमा गहन छलफल गरेर चिया नीति आउने र बोर्ड बन्ने जानकारी दिनुभयो । कोशी प्रदेश सभा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले चिया क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि चिया विकास बोर्ड बनाएर अघि बढ्न सकिने भएकाले यसमा कोशी प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारले अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म यो हुन सकेको छैन ।
विभिन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलन इलाममा गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । चिया क्षेत्रमा श्रमिकका समस्याका कारण बारम्बार हडताल र बन्द हुँदै आएको छ ।गोरखापत्र अनलाइन
